कानडी रोडच्या कामावरून व्यापारी व नागरिकांमध्ये नाराजी; ‘एक वर्षानंतरही रस्ता समाधानकारक का नाही?’
केज प्रतिनिधी :
केज शहरातील महत्त्वाच्या कानडी रोडच्या सुरू असलेल्या रस्ता व पुलाच्या कामावरून व्यापारी तसेच वाहनधारक आणि नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गेल्या वर्षभरापासून रस्त्याचे काम सुरू असूनही अद्याप या रस्त्याची स्थिती समाधानकारक झालेली नसल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अंदाजे 2012-13 च्या काळात तत्कालीन दिवंगत उपअभियंता सराफ यांच्या कार्यकाळात सी.बी. बिक्कड यांनी कानडी रोडवरील पूल व रस्त्याचे काम केले होते. त्यावेळी करण्यात आलेल्या या कामातील पूल सध्याच्या विकासकामासाठी फोडताना विद्यमान कंत्राटदार यश कन्स्ट्रक्शन यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागल्याचे सांगितले जाते.
मात्र गेल्या सुमारे वर्षभरापासून सुरू असलेल्या कानडी रोड च्या कामाची गती, दर्जा आणि नियोजनाबाबत नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. रस्त्यामुळे व्यापारी, पादचारी तसेच वाहनचालकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे. धूळ, माती, खोदकाम आणि वाहतुकीतील अडथळ्यांमुळे स्थानिक व्यावसायिकांनाही आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
‘एक वर्ष उलटूनही रस्ता पूर्ण होऊन नागरिकांना दिलासा का मिळत नाही?’, असा सवाल आता कानडी रोडवरील व्यापारी व नागरिक उपस्थित करत आहेत. कामाच्या गुणवत्तेवर आणि देखरेखीवर संबंधित यंत्रणेने गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.
दरम्यान, ‘कामामध्ये विलंब होण्यामागे नेमके कारण काय? संबंधित यंत्रणेचे कामावर पुरेसे नियंत्रण आहे का? कामाची गुणवत्ता तपासली जात आहे का?’ असे अनेक प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित होत आहेत.
काही नागरिकांकडून लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या भूमिकेबाबतही नाराजी व्यक्त केली जात आहे. मात्र, कोणत्याही व्यक्तीवर भ्रष्टाचार अथवा गैरव्यवहाराचा आरोप करण्यापूर्वी त्याबाबत अधिकृत कागदपत्रे व चौकशीचे निष्कर्ष समोर येणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कामाचा खर्च, मंजूर आराखडा, कामाची मुदत, आतापर्यंत झालेला खर्च आणि गुणवत्ता तपासणीचा अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
कानडी रोडचे काम तातडीने पूर्ण करून वाहतूक व बाहेर गावातून येणारे विद्यार्थी यांची होत असलेली अडचण सुरळीत करावी आणि निकृष्ट काम आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी व्यापारी व नागरिकांनी केली आहे.
